उत्तराखंड में कई मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का प्रस्ताव वर्षों से लंबित

उत्तराखंड में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के स्तर पर कई प्रस्तावों को मंजूरी मिलने का इंतजार है। इनमें राज्य के विभिन्न मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) घोषित करने और सेंट्रल रोड फंड (CRF) की राशि जारी करने के प्रस्ताव वर्षों से लंबित हैं।

छह प्रस्तावों पर अंतिम स्वीकृति का इंतजार

वर्तमान में उत्तराखंड में 21 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जिनकी कुल लंबाई 2954 किमी है। राज्य सरकार ने 16 अन्य सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था। इनमें से छह सड़कों—

• खैरना-रानीखेत
• बुआखाल-देवप्रयाग
• देवप्रयाग-गजा-खाड़ी
• पांडुखाल-नागचुलाखाल-बैजरो
• बिहारीगढ़-रौशनाबाद
• लक्ष्मणझूला-दुगड्डा-नैनीडांडा-मोहन-रानीखेत

को सैद्धांतिक स्वीकृति तो मिल चुकी है, लेकिन अंतिम मंजूरी अब तक नहीं मिली है। इसके अलावा, गढ़वाल को जोड़ने वाले खैरना-रानीखेत-बैजरो मार्ग और नेपाल सीमा से जुड़े काठगोदाम-लोहाघाट-पंचेश्वर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है।

काठगोदाम बाईपास और ग्रीन फील्ड फोरलेन प्रोजेक्ट अटका

रुद्रपुर से काठगोदाम तक फोरलेन सड़क परियोजना के तहत काठगोदाम बाईपास बनाया जाना था। इसमें सीआरपीएफ कैंप के पास से टनल बनाकर रानीबाग तक पहुंचने की योजना थी, लेकिन अब तक इस पर कोई काम नहीं हो सका है। सरकार ने इस योजना को फिर से केंद्र सरकार के पास भेजने की तैयारी की है।

इसके अलावा, नई टिहरी से जौलीग्रांट हवाई अड्डे तक 42 किमी लंबा ग्रीन फील्ड फोरलेन मार्ग प्रस्तावित है, जिसमें 17 किमी लंबी टनल बनाई जानी है। यह योजना फिलहाल एनएचएआई (NHAI) में होल्ड पर है, जिसे आगे बढ़ाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है।

सीआरएफ फंडिंग में देरी, 400 करोड़ के प्रस्ताव लंबित

उत्तराखंड में केंद्रीय सड़क निधि (CRF) के तहत कई सड़क निर्माण कार्य होते हैं, लेकिन इनमें वित्तीय बाधाएं आ रही हैं।

• 300 करोड़ की राशि लंबित है, जिसमें से अब तक 50 करोड़ ही जारी किए गए हैं।
• 400 करोड़ रुपये की लागत वाले 12 नए प्रस्ताव भी अभी तक मंजूरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. पंकज पांडेय के अनुसार, सीआरएफ की राशि जल्द मिलने की उम्मीद है और राज्य सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेज दिया है।