वक्फ बिल पर जेपीसी की अगली बैठक 27 जनवरी को, विपक्ष का हंगामा

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की अगली बैठक 27 जनवरी 2025 को निर्धारित की गई है। इससे पहले बैठक को दो बार स्थगित किया गया था। समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने बताया कि विपक्षी सांसदों के हंगामे और नारेबाजी के चलते बैठक सुचारू रूप से नहीं हो सकी, जिसके कारण हंगामा करने वाले सांसदों को निलंबित करना पड़ा।

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने हंगामा कर रहे सांसदों के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया, जिसे समिति के अन्य सदस्यों का समर्थन मिला। बैठक के एजेंडे में बदलाव के आरोपों पर स्पष्टीकरण देते हुए पाल ने कहा कि यह बदलाव विपक्षी नेताओं के अनुरोध पर किया गया था। विपक्ष की मांग पर कश्मीरी धर्मगुरु मीरवाइज उमर फारूक और उनके प्रतिनिधिमंडल को बैठक में आमंत्रित किया गया, जिन्होंने बिल के कुछ प्रावधानों पर आपत्तियां और सुझाव रखे।

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा बिल को विस्तृत चर्चा के लिए जेपीसी को भेजे जाने की जानकारी देते हुए पाल ने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले बिल को जल्दबाजी में पारित करने के आरोप निराधार हैं। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता लाने, भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन को खत्म करने, संपत्तियों का डिजिटलीकरण करने और अवैध कब्जों को हटाने के लिए कानूनी तंत्र विकसित करना है।

जेपीसी के बजट सत्र के दौरान अपनी रिपोर्ट पेश करने की उम्मीद है। बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर 4 अप्रैल 2025 तक चलेगा, जिसमें केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा।