महिला सशक्तीकरण योजनाओं का होगा ऑडिट, मुख्य सचिव ने मांगी रिपोर्ट
राज्य में महिला सशक्तीकरण से जुड़ी सभी योजनाओं का ऑडिट किया जाएगा ताकि यह स्पष्ट हो सके कि किस विभाग की योजना कितनी प्रभावी है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी संबंधित विभागों को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने लाभार्थियों की सटीक जानकारी भी अधिकारियों से तलब की है।
शुक्रवार को उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास समिति की बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि योजनाओं के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा, जिससे यह समझा जा सके कि अब तक कितनी महिलाओं को इन योजनाओं का लाभ मिला है। योजनाओं के प्रभाव और गुणवत्ता में सुधार के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।
महिला आजीविका और शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना सहित अन्य सभी महिला आजीविका योजनाओं को आपस में जोड़ा जाए। उन्होंने मेधावी छात्राओं के लिए देशभर में शैक्षिक भ्रमण की योजना पर कार्य करने के लिए भी कहा।
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महिलाओं और बालिकाओं के लिए नई पहल
- दूरस्थ क्षेत्रों में मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए आंगनबाड़ियों के माध्यम से सैनेटरी नैपकिन वितरण की कार्ययोजना बनाई जाएगी।
- महिलाओं के लिए एनीमिया उन्मूलन अभियान को जन अभियान के रूप में लागू किया जाएगा।
इस बैठक में सचिव चंद्रेश यादव, विनय शंकर पांडेय, नीरज खैरवाल सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
