टीएचडीसी इंडिया लि. में ऊर्जा विभागअपनी 25 फीसदी हिस्सेदारी की जंग और तेज

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर ऊर्जा विभाग टीएचडीसी इंडिया लि. में अपनी 25 फीसदी हिस्सेदारी की जंग को और तेज करेगी। सुप्रीम कोर्ट में दायर मामले में मजबूत पैरवी के लिए सरकार एक बार फिर नामी वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी की सेवाएं लेगा।  मुख्यमंत्री ने पिछली कैबिनेट की बैठक में शासन के अधिकारियों को ताकीद किया था कि टीएचडीसी में हिस्सेदारी के लिए अदालत में मजबूत पैरवी की जाए। सचिव ऊर्जा आर. मीनाक्षी सुंदरम के मुताबिक, पिछले कुछ महीनों के दौरान इस मामले में अदालत में सक्रिय पैरवी के चलते उत्तराखंड के पक्ष में शुरुआती निर्णय आए हैं। उत्तर प्रदेश की हीलाहवाली के चलते न्यायालय में कई साल वाद लंबित था।सूत्रों के अनुसार, उत्तराखंड सरकार की पहल पर कोर्ट ने एक्स पार्टी आर्डर कर दिया था। यूपी ने वाद पुनर्स्थापित करने की अर्जी दी थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर दिया। यूपी इस मामले को लटकाना चाहता है, लेकिन राज्य सरकार की पहल पर इस प्रकरण में वाद बिंदू तय हो चुके हैं।