राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को हरी झंडी
सेवा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश मंत्रिमंडल ने सोमवार को राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को हरी झंडी दिखा दी। इस नीति का लंबे समय से इंतजार हो रहा था। नीति के तहत पांच वर्षों में पहाड़ में 50 करोड़ और मैदान में 100 करोड़ रुपये तक निवेश पर सरकार निवेश का 25 प्रतिशत या 100 करोड़ रुपये तक का अनुदान देगी। नीति के तहत राज्य में अकादमिक व तकनीकी स्कूल, संस्थान, कॉलेज और विश्वविद्यालय, अस्पताल, वेलनेस सेंटर, फिल्म सिटी, आईटी पार्क, खेल स्टेडियम व अन्य अवस्थापना, डाटा सेंटर व कौशल विकास से जुड़ी योजनाओं में निवेश बढ़ाने का प्रयास होंगे। इससे हजारों की संख्या में रोजगार के अवसर भी बनेंगे। साथ ही सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। नीति 31 दिसंबर 2030 तक प्रभावी होगी। इसे उत्तराखंड निवेश अवस्थापना विकास बोर्ड (यूआईआईडीबी) लागू करेगा। नीति के तहत फायदा उठाने वाली परियोजनाओं को 25 वर्ष तक राज्य में अनिवार्य रूप से बने रहना होगा। राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न विभागों के कुल 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी। सचिव गोपन शैलेश बगोली ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।
