गुजरात में लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी), समिति गठित

उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) को लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। गुजरात सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। यह समिति 45 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर राज्य सरकार कानून पर निर्णय लेगी।

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अनुच्छेद 370, वन नेशन-वन इलेक्शन और ट्रिपल तलाक जैसे अहम वादों को पूरा किया है और अब यूसीसी की दिशा में कदम बढ़ा रही है।

समिति में रंजना देसाई के अलावा रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सीएल मीणा, वकील आरसी कोडेकर, पूर्व कुलपति दक्षेश ठाकर और सामाजिक कार्यकर्ता गीता श्रॉफ शामिल हैं। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने बताया कि यह समिति सभी धर्मगुरुओं से चर्चा कर विस्तृत शोध के बाद सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। उत्तराखंड में लागू यूसीसी को आदर्श मानकर इसका अध्ययन किया जाएगा।