स्मार्ट सिटी पर प्रीतम और प्रेमचंद में तीखी नोकझोंक

50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार देगी
मंत्री के जवाब से असंतुष्ट प्रीतम ने कहा, विधानसभा कार्य संचालन नियमावली में कहीं भी यह नियम नहीं है कि तीन ही अनुपूरक प्रश्न पूछे जाए। इस बात पर दोनों के बीच नोकझोंक हुई। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद ने कहा, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए 1000 करोड़ स्वीकृत हैं। जिसमें 50 प्रतिशत केंद्र और 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार देगी। केंद्र से 394.50 करोड़ राशि मिली है।

प्रदेश सरकार ने 241 करोड़ दिए हैं। 14 कार्यदायी संस्थाएं काम कर रही है। अब तक 635 करोड़ खर्च हो चुके हैं। प्रोजेक्ट के तहत 22 काम होने हैं। 16 काम पूरे हो गए हैं, इसमें स्मार्ट टॉयलेट, स्कूल, लाइब्रेरी, इलेक्ट्रिक बस, वाटर मैनेजमेंट, वाटर एटीएम, राष्ट्रीय ध्वज लगाने का काम शामिल हैं। वर्तमान में ड्रेनेज, सीवरेज, रोड, ग्रीन बिल्डिंग, स्मार्ट पोल काम चल रहे हैं। जून 2024 तक स्मार्ट सिटी का काम पूरा किया जाएगा।

ज्ञान होता तो प्रश्न नहीं करता

नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सवाल किया वाटर मैनेजमेंट के मानक व परिभाषा क्या है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ज्ञानवान होंगे। यशपाल भी बोले, ज्ञान होता तो प्रश्न नहीं करता।

आपने तो चमोली को बोलने नहीं दिया

स्मार्ट सिटी पर धर्मपुर के विधायक विनोद चमोली ने सवाल किया कि प्रोजेक्ट की डीपीआर को समय-समय पर क्या बदलाव किए गए। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने चमोली को चुप रहने को कहा। विपक्ष ने भी चुटकी ली कि मंत्रीजी आपने तो चमोली को चुप रहने को कहा। मंत्री ने कहा, चमोली छोटे भाई हैं।