विकसित भारत 2047 के लिए उच्च शिक्षा में सुधार जरूरी: नीति आयोग
नीति आयोग ने राज्यों और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों (एसपीयू) में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए एक नई पॉलिसी रिपोर्ट जारी की है। आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने बताया कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा प्रणाली आवश्यक होगी।
इस रिपोर्ट को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, सदस्य (शिक्षा) डॉ. विनोद कुमार पॉल, सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम, उच्च शिक्षा विभाग के सचिव विनीत जोशी और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज (एआईयू) के महासचिव डॉ. पंकज मित्तल ने जारी किया। इसमें शिक्षा की गुणवत्ता, वित्तीय प्रबंधन, प्रशासन और रोजगार के अवसरों पर गहन विश्लेषण किया गया है।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने कहा कि अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों में सार्वजनिक विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा में बेहतरीन मानक स्थापित करते हैं। उन्होंने भारत के एसपीयू को भी इन्हीं मानकों तक पहुंचने के लिए प्रयास करने की जरूरत बताई।
नीति आयोग के सदस्य डॉ. विनोद कुमार पॉल ने रिपोर्ट को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) और विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि चूंकि भारत में 80% उच्च शिक्षा एसपीयू से प्राप्त की जाती है, इसलिए इन संस्थानों का सुधार आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार, नीति आयोग का कार्य नीतिगत शोध करना है, जबकि कार्यान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित मंत्रालयों की होगी। आयोग को उम्मीद है कि केंद्र और राज्य सरकारें रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों को प्रभावी रूप से लागू करेंगी।
