जड़ों से दूर नहीं होना चाहते जोशीमठ निवासी, सेना से अपनी भूमि वापस मिलने की चाह
जोशीमठ भू-धंसाव के चलते नगर क्षेत्र के आवासीय भवनों में से 48 फीसदी भवन हाई रिस्क जोन में चिह्नित किए गए हैं। इनमें रह रहे लोगों को सरकार की ओर से गौचर के पास बमोथ गांव में पुनर्वास का विकल्प दिया गया, जिसको स्थानीय लोगों ने सिरे से नकार दिया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक वर्ष 1962 में भारत-चीन युद्ध के दौरान उनकी सैकड़ों नाली उपजाऊ भूमि सेना द्वारा अधिग्रहित की गई थी, जिसका भुगतान आजतक नहीं मिल पाया है। हालांकि वर्ष 1992 तक सेना की ओर से ली गई जमीन का किराये के रूप में उन्हें कुछ धनराशि दी जाती थी, जो अब बंद कर दी गई है।
सीबीआरआई ने की पुनर्वास की सिफारिश
गत वर्ष जनवरी में जोशीमठ में अचानक हुए भू-धंसाव के बाद शहर पर मंडरा रहे खतरे से लोग डरे हुए हैं। इसके बाद विभिन्न एजेंसियों द्वारा जोशीमठ नगर क्षेत्र का सर्वे किया गया। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीबीआरआई) के वैज्ञानिकों के मुताबिक जोशीमठ शहर के 2500 आवासीय भवनों में से 1200 भवन हाई रिस्क जोन में चिह्नित किए गए हैं। शासन को भेजी रिपोर्ट में सीबीआरआई ने पुनर्वास की सिफारिश की है।
शासन की ओर प्रभावित लोगों को विकल्प के तौर पर गौचर के समीप बमोथ गांव में पुनर्वास का विकल्प दिया गया है, लेकिन स्थानीय लोग अपनी जड़ों से दूर नहीं होना चाहते हैं। उन्होंने दूसरी जगह विस्थापित किए जाने के प्रस्ताव को सिरे से नकार दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सेना के पास जो उनकी सैकड़ों नाली भूमि है, जिसका उन्हें आजतक कोई मुआवजा भी नहीं दिया गया है उसे उन्हें लौटा दें। सेना क्षेत्र सुरक्षित जोन में है। ऐसे में वे कहीं ओर क्यों जाएं।
