निजी नशा मुक्ति केंद्रों को सरकारी में होंगे अधिसूचित
निजी नशा मुक्ति केंद्रों को भी सरकारी नशा मुक्ति केंद्रों के रूप में अधिसूचित करने की तैयारी की जा रही है। इस पर शुक्रवार को गृह सचिव शैलेश बगौली की अध्यक्षता में हुई पुलिस अधिकारियों की बैठक में चर्चा की गई। इन नशा मुक्ति केंद्रों में ऐसे नशे के आदी लोगों को रखा जाएगा जो कि नशे की पूर्ति के लिए नशा तस्करी करते हैं। अभी तक एनडीपीएस एक्ट के तहत इन्हें भी जेल भेजा जाता है। अधिकारियों के मुताबिक नई व्यवस्था से ऐसे नशा तस्करों को समाज की मुख्य धारा में लाने में मदद मिलेगी और जेलों पर भी अत्यधिक भार को कम किया जा सकेगा। पुलिस मुख्यालय में हुई बैठक में पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार समेत सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि उत्तराखंड शासन और पुलिस एक टीम के रूप में काम करने को संकल्पित है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विजन व प्राथमिकताओं को धरातल पर लाने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। आगामी लोकसभा चुनाव, चारधाम यात्रा, कांवड़ यात्रा, राष्ट्रीय खेलों को सकुशल पूरा कराने की चुनौती रहेगी लेकिन पुलिस इससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। गृह सचिव शैलेश बगौली ने कहा कि उन्हें पुलिस विभाग का सारा विवरण इस बैठक से मिल चुका है। विभाग के इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव संसाधन की कमी को पूरा करने के का प्रयास किया जाएगा।
