Supreme Court में केंद्र सरकार का बयान: BNSS 2023 में पर्याप्त प्रावधान

सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अलग कानून लाने के सुझाव को केंद्र सरकार ने ठुकरा दिया है। केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 के प्रावधान जमानत के मामलों के लिए पर्याप्त हैं, इसलिए अलग जमानत कानून लाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

2022 में सतेंदर कुमार अंतिल बनाम CBI मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिटेन के जमानत अधिनियम का हवाला देते हुए केंद्र सरकार को भारत में भी ऐसा कानून लाने का सुझाव दिया था। इसके जवाब में गृह मंत्रालय ने बताया कि BNSS 2023 के अध्याय 35 में जमानत और बॉन्ड से संबंधित व्यापक प्रावधान शामिल हैं।

इसके अलावा, केंद्र ने ‘गरीब कैदियों को सहायता’ योजना के क्रियान्वयन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रत्येक जिले में एक अधिकार प्राप्त समिति और राज्य मुख्यालय स्तर पर एक निरीक्षण समिति गठित करने की सलाह दी गई है।