उपनल कर्मचारियों का 11 नवंबर को सचिवालय कूच का एलान

उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम (उपनल) के कर्मचारियों ने समान काम के लिए समान वेतन और नियमितीकरण की मांग को लेकर 11 नवंबर को सचिवालय कूच करने की घोषणा की है। उपनल संयुक्त मोर्चे की बैठक में तय किया गया कि यदि सरकार उनकी मांगों पर विचार नहीं करती, तो कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे।

उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश संयोजक विनोद गोदियाल ने बताया कि वर्ष 2018 में नैनीताल हाईकोर्ट ने उपनल कर्मचारियों के पक्ष में फैसला दिया था, लेकिन सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की, जो हाल ही में खारिज हो चुकी है। अब सरकार इस मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की योजना बना रही है, जिससे कर्मचारियों में असंतोष बढ़ा है। कर्मचारियों ने सरकार से हाईकोर्ट के 2018 के फैसले को लागू करने की मांग की है।

रैली की तैयारी के लिए विभिन्न कार्यालयों, जैसे दून मेडिकल कॉलेज, ऊर्जा निगम, और वन विभाग में बैठकों का आयोजन किया गया। उपनल महासंघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट ने बताया कि 11 नवंबर को एक रैली का आयोजन किया जाएगा। महामंत्री विनय प्रसाद ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर अमल नहीं हुआ, तो ऊर्जा, चिकित्सा, और परिवहन जैसी आपातकालीन सेवाएं भी बंद की जा सकती हैं। बैठक में महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष मीना रौथाण और महामंत्री रमेश डोभाल सहित अन्य कर्मचारी नेता भी उपस्थित थे।