मुख्यमंत्री उत्तराखंड ने त्रिस्तरीय पंचायतों के कार्यकाल पर मांगी रिपोर्ट

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने त्रिस्तरीय पंचायतों के कार्यकाल के संबंध में सचिव पंचायतीराज से एक महीने के भीतर रिपोर्ट तलब की है। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन, हरिद्वार जिले को छोड़कर अन्य 12 जिलों में पंचायतों का दो साल का कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलनरत है। बुधवार को आंदोलनरत पंचायत प्रतिनिधियों ने सचिवालय में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी मांगों को उनके सामने रखा।

मांगों का विवरण

पंचायत प्रतिनिधियों ने बताया कि वर्ष 2019 में पंचायतों के चुनाव हुए थे, लेकिन कोविड-19 के कारण दो साल तक विकास कार्यों के लिए कोई बजट नहीं मिला। पंचायतों की बैठकें भी नहीं हो पाईं। इसे देखते हुए उन्होंने पंचायतों का दो साल का कार्यकाल बढ़ाने और 12 जिलों में हरिद्वार जिले के साथ वर्ष 2027 में एक साथ पंचायत चुनाव कराने की मांग की। उन्होंने राज्य में “एक राज्य, एक पंचायत चुनाव” सिद्धांत को लागू करने की बात कही।

प्रतिनिधियों ने यह भी बताया कि राज्य में पहले भी अधिसूचना जारी कर पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाया गया था और देश के अन्य राज्यों में भी कार्यकाल बढ़ाने के लिए अध्यादेश लाए गए हैं।

सीएम का निर्देश

मुख्यमंत्री ने सचिव पंचायतीराज से त्रिस्तरीय पंचायतों के कार्यकाल के संबंध में रिपोर्ट तलब की है। इस दौरान पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज, त्रिस्तरीय पंचायत के कार्यक्रम संयोजक जगत मर्तोलिया, ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भास्कर सम्मल, जिला पंचायत संगठन की प्रदेश अध्यक्ष सोना सजवाण, ब्लॉक प्रमुख संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दर्शन दानू, जिला पंचायत संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप भट्ट, ब्लॉक प्रमुख नरेंद्र नगर राजेंद्र भंडारी, ब्लॉक प्रमुख कालसी मठोर सिंह, जिला पंचायत सदस्य टिहरी रघुवीर सजवाण, जिला पंचायत अध्यक्ष देहरादून मधु चौहान आदि उपस्थित थे।

सीएम आवास कूच स्थगित

उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद तीन अगस्त को प्रस्तावित सीएम आवास कूच स्थगित कर दिया है। कार्यक्रम संयोजक जगत मर्तोलिया ने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ संगठन की वार्ता सकारात्मक रही।