अटकी योजनाएं अब पकड़ेंगी रफ्तार, उत्तराखंड में आचार संहिता खत्म
उत्तराखंड में चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव आचार संहिता बृहस्पतिवार को करीब 83 दिन बाद खत्म हो गई। इसके साथ ही अब अटकी हुई परियोजनाओं में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हर विभाग की समीक्षा करेंगे और कार्ययोजना के 10 बिंदु लेंगे।नई भर्तियां शुरू होंगी। उत्तराखंड के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया, राज्य में 16 मार्च को चुनाव आचार संहिता लागू हुई थी जो छह जून को समाप्त हो गई। उधर, एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से निकायों में 30 प्रतिशत तक ओबीसी आरक्षण लागू किया जाना है। इसके लिए निकायों के एक्ट में बदलाव करना होगा, जो आचार संहिता की वजह से लटका हुआ था। अब सरकार ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए एक्ट में संशोधन करेगी, जिसके बाद निकाय चुनाव की राह आसान होगी।
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नई भर्तियों की मिलेगी सौगात
उत्तराखंड में आचार संहिता की वजह से बीआरपी-सीआरपी के 950 पदों की भर्ती लटकी हुई थी, जो अब शुरू होने जा रही है। इसी प्रकार अपर निजी सचिव, लोवर पीसीएस समेत तमाम भर्तियों के अधियाचन विभागों या शासन स्तर पर रुके हुए थे। अब वह संबंधित भर्ती एजेंसियों को भेजे जाएंगे, जिसके बाद जल्द ही नई भर्तियां निकलेंगी।
