अस्पताल में बेड की कमी के चलते स्ट्रेचर पर इलाज करवाने को मजबूर मरीज

28 तक बन जाएगी मेडिकल कालेज की ए-ब्लॉक ओपीडी

दून मेडिकल कालेज की निर्माणाधीन ओपीडी के ए-ब्लॉक का काम 28 फरवरी तक पूरा हो जाएगा। ओपीडी को आधुनिक तकनीक से बनाया जा रहा है, ताकि मरीजों को दून अस्पताल की तरह भटकना न पड़े। इसके साथ ही शेष बचा निर्माण कार्य भी तेजी से पूरा करने की तैयारी चल रही।

दून अस्पताल व नगर निगम के सामने दून मेडिकल कालेज की नई बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा है। महापौर सुनील उनियाल गामा बिल्डिंग के निरीक्षण को पहुंचे। गामा ने निर्माणाधीन ओपीडी व अन्य हिस्सों का निरीक्षण कर कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश निर्माण निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की।

इस दौरान यूपी निर्माण निगम के महाप्रबंधक अरविंद तिवारी ने बताया कि 28 फरवरी तक ओपीडी के ए-ब्लॉक का काम पूरा हो जाएगा। तिवारी ने बताया कि वर्तमान में करीब 400 श्रमिक रात-दिन निर्माण कार्य पूरा करने में लगे हुए हैं। निर्माण निगम के अधिकारियों को 24 घंटे निर्माण कार्य की मॉनिटरिंग करने और उसकी रिपोर्ट निर्माण निगम मुख्यालय भेजने के निर्देश दिए हुए हैं।

महापौर ने भी निर्माण कार्य पर संतुष्टि जताई। उन्होंने निर्माण निगम अधिकारियों से गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखने को भी कहा। बता दें कि, पिछले दिनों ओपीडी के निर्माणाधीन भवन के छज्जे का एक हिस्सा गिर गया था। प्रारंभिक जांच में पता चला था कि यह संभवत: किसी की शरारत थी और बल्लियां हिलाने की वजह से हादसा हुआ था।

दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एंटी रैबीज वैक्सीन (एआरवी) दी दिक्कत दूर हो गई है। अस्पताल प्रशासन ने एआरवी की 200 वाइल मंगवा ली है। इसके अलावा स्वास्थ्य महानिदेशालय से भी 50 वाइल देने का अनुरोध किया है। चिकित्सा अधीक्षक डॉ. केके टम्टा का कहना है कि यह वैक्सीन करीब डेढ़ माह तक चल जाएगी। इसी बीच नए टेंडर की प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी।

बता दें, अस्पताल में एंटी रैबीज वैक्सीन खत्म हो गई थी। ऐसे में मरीज या तो बिना टीका लगाए लौट रहे थे या फिर बाहर से महंगे दाम पर वैक्सीन खरीदकर लगवा रहे हैं। अस्पताल में रोजाना 150 लोग एंटी रैबीज वैक्सीन लगवाने पहुंचते हैं। इसमें 30 से 40 मरीज रोजाना नए होते हैं।

कुत्ते के काटने पर घाव के अनुसार तीन से सात टीके लगाए जाते हैं। बाजार में इसकी कीमत 300 से 350 रुपये के बीच होने से गरीब इसे खरीद पाने में असमर्थ हैं।

शासन में अटकी 108 के संचालन की फाइल

उत्तराखंड में आपातकालीन सेवा 108 एंबुलेंस के संचालन की फाइल शासन में अटक गई है। इस सेवा का संचालन कर रही जीवीके ईएमआरआइ का अनुबंध सात मार्च को समाप्त हो रहा है। नया टेंडर कैंप (कम्युनिटी एक्शन थ्रू मोटिवेशनल प्रोग्राम) के नाम खुला है। पर इसे अब तक शासन की स्वीकृति नहीं मिली है।

बता दें, प्रदेश में वर्ष 2008 में 108 सेवा शुरू की गई थी। इसका संचालन तभी से जीवीके ईएमआरआइ कंपनी के पास है। कंपनी का अनुबंध पूर्व में ही खत्म हो चुका है और फिलहाल सात मार्च तक का एक्सटेंशन कंपनी को मिला हुआ है।

वर्तमान में 108 सेवा के तहत 139 एंबुलेंस का संचालन प्रदेशभर में किया जा रहा है। जनवरी में इसका टेंडर नई कंपनी के नाम पर खुल गया था। कंपनी प्रतिमाह 1.18 लाख रुपये प्रति एंबुलेंस पर सेवा का संचालन करेगी। पिछली बार की अपेक्षा स्वास्थ्य महकमे ने इस बार टेंडर में सर्विस की सख्त मॉनीटरिंग का प्रावधान किया हुआ है।

इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही सामने आने पर जुर्माना लगाने का प्रावधान शामिल किया गया है। इसके लिए शहर व गांव के अलावा दूरस्थ क्षेत्रों को वर्गीकृत किया गया है, जहां एंबुलेंस का रिस्पांस टाइम 20 से 30 मिनट रखा गया है। अगर एंबुलेंस इसमें टाइम लगाएगी तो उसे जुर्माना देना होगा।

दूसरा सेवा की गुणवत्ता के तहत फोन कॉल अटेंड नहीं होने व लोगों के साथ व्यवहार पर भी नजर रखी जाएगी। टेंडर संबंधी फाइल शासन में भेजी गई थी, पर अब तक स्वीकृति नहीं मिली है।

हांफ रही 108

108 एंबुलेंस को तेल नहीं मिलने एवं तकनीकी खामियों की वजह से यह सेवा हांफ रही है। इधर, कंपनी की ओर से जनवरी का वेतन कर्मचारियों को अब तक नहीं दिया गया है। इससे उनके सामने भी आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। 108 के स्टेट हेड मनीष टिंकू के अनुसार सरकार पर कुछ बकाया रहने की वजह से 30 से 35 प्रतिशत गाड़ियां नहीं चल पा रही हैं। हमारा करार खत्म होने की वजह से पेट्रोप पंप स्वामियों ने उधार ईंधन देने से इनकार कर दिया है।