उत्तराखंड में तीन नए आपराधिक कानून एक जुलाई से होंगे लागू

उत्तराखंड में तीन नए आपराधिक कानून एक जुलाई से होंगे लागू

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि एक जुलाई से देश भर में लागू होने वाले तीन नए आपराधिक कानूनों के लिए उत्तराखंड में तैयारी पूरी हो चुकी है। प्रदेश सरकार नए कानूनों के संबंध में पुलिस कर्मियों को लगातार प्रशिक्षण भी दे रही है। केंद्रीय गृह सचिव के साथ हुई बैठक में मुख्य सचिव ने उत्तराखंड में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय सुरक्षा अधिनियम को लागू करने के संबंध में की जा रही तैयारियों की जानकारी दी।

50 अधिकारियों को मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण

मुख्य सचिव ने बताया कि केंद्र में नए आपराधिक कानूनों के पारित होने के बाद प्रदेश सरकार ने सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (सीडीटीआइ) और ब्यूरो आफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (बीपीआरडी) से समन्वय स्थापित कर 50 अधिकारियों को मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण दिया है।

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साथ ही उत्तराखंड पुलिस हस्त पुस्तिका तैयार की गई है। इसी पुस्तक के आधार पर सारे कोर्स का संचालन किया जा रहा है। इसमें वृहद कानूनों को सरल तरीके से पढऩे की विधि तैयार की गई है। इसकी एक-एक प्रति सभी कार्मिकों को वितरित की जा रही है। साथ ही कार्मिकों को आनलाइन प्रशिक्षण देने के लिए तीन माड्यूल तैयार किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि अल्प अवधि को देखते हुए प्रशिक्षण को जिला स्तर पर विकेंद्रीकृत किया गया है। सभी मास्टर ट्रेनर और अभियोजन अधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा विवेचना संबंधी पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिन कर्मचारियों का पुलिस विवेचना में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं होता, उनके लिए आनलाइन माड्यूल तैयार किया गया है।

20 जून तक पूर्ण कर लिए जाएंगे सभी प्रशिक्षण

सभी कार्मिकों को आनलाइन प्रशिक्षण पूरा करने के लिए एक माह का समय दिया जाएगा। चारधाम यात्रा के दृष्टिगत कांस्टेबल व हेड कांस्टेबल को 20 दिन का समय दिया जाएगा। वे पोर्टल पर उपलब्ध 18 लेक्चर के माड्यूल का अध्ययन कर परीक्षा देने के उपरांत प्रशिक्षित हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि सभी आइपीएस अधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में दो दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया। उन्होंने बताया कि अगले माह 20 जून तक सभी प्रशिक्षण पूर्ण कर लिए जाएंगे। आनलाइन माध्यम से हुई बैठक में सचिव गृह दिलीप जावलकर, विशेष सचिव गृह रिद्धिम अग्रवाल और अपर पुलिस महानिदेशक एपी अंशुमान भी उपस्थित थे।

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