यूसीसी की रिपोर्ट जल्द

यूसीसी की रिपोर्ट जल्द

समान नागरिक संहिता के लिए गठित विशेषज्ञ समिति प्रदेश सरकार को जल्द ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंप सकती है। समिति अपने देहरादून स्थित कार्यालय का सामान समेटने की तैयारी में है। उसने दफ्तर का सामान शासन को हस्तांतरित करने के लिए अधिकारी नामित करने का अनुरोध किया है। समिति के अपर सचिव प्रताप सिंह शाह ने इस संबंध में गृह विभाग को एक पत्र भी लिखा है। विशेष सचिव (गृह) को संबोधित पत्र में कहा गया है कि विशेषज्ञ समिति का कार्य अंतिम चरण में है और शीघ्र ही समिति ड्राफ्ट शासन को सौंप दिया जाएगा। इसके बाद देहरादून में उपलब्ध उपकरण और अभिलेख भी शासन को हस्तांतरित करना होगा।

इसलिए समिति का कार्य समाप्त होने के उपरांत कार्यालय में उपकरण, सामग्री व अभिलेख हस्तांतरित करने के लिए शासन से एक सक्षम अधिकारी को नामित करने का अनुरोध किया गया है। पत्र की प्रति अपर मुख्य सचिव गृह, सचिव विशेषज्ञ समिति और विशेष कार्याधिकारी यूसीसी को भी भेजी गई है।

समिति का कार्यकाल 27 जनवरी तक है
यूसीसी की विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल 27 जनवरी 2024 को पूरा होना है। प्रदेश सरकार ने 27 सितंबर से चार माह का कार्यकाल बढ़ा दिया था। लेकिन समिति के अपर सचिव के पत्र से साफ संकेत मिल रहे हैं कि वह जल्द रिपोर्ट सौंप सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी लखनऊ में प्रवासी उत्तराखंडियों के कार्यक्रम में यूसीसी की रिपोर्ट जल्द सौंपे जाने के संकेत दिए थे।

शाह को भी दी जा चुकी है जानकारी

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी विशेषज्ञ समिति के सदस्य यूसीसी की रिपोर्ट की प्रगति के संबंध में जानकारी दे चुके हैं। इसके बाद ही यूसीसी की रिपोर्ट जल्द सरकार को सौंपे जाने की संभावनाओं ने जोर पकड़ा था।

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