उत्तराखंड कैबिनेट के 10 फैसलों पर मुहर, एमबीबीएस इंटर्न का मानदेय बढ़कर 25 हजार रुपये
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को देहरादून में हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 10 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने राज्य के पांच सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रशिक्षण ले रहे एमबीबीएस इंटर्न के मासिक मानदेय में बढ़ोतरी को भी मंजूरी दी है।
एमबीबीएस इंटर्न का मानदेय 17 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। इससे राज्य के पांच सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रशिक्षण ले रहे इंटर्न को लाभ मिलेगा।
कैबिनेट ने ऊर्जा, कारागार, विधि, खाद्य, खेल, शिक्षा और कर्मचारी बीमा समेत कई विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर भी निर्णय लिया।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले
कैबिनेट ने उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को राज्य विधानसभा के समक्ष रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
कारागार विभाग में अपर महानिदेशक कारागार का एक पद सेवा नियमावली के तहत संवर्ग संरचना में शामिल करने को मंजूरी दी गई है।
सरकारी अधिवक्ताओं की फीस दरों में संशोधन को भी मंजूरी मिली। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों में पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है।
खाद्य विभाग के विधिक माप विज्ञान से संबंधित सेवा नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी।
खेल क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत सहायक व्यायाम प्रशिक्षक के 35 पद सृजित किए गए हैं। इन पदों को पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए आरक्षित किया गया है।
खेल नीति 2021 के तहत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के पदक विजेताओं की विभिन्न विभागों में नियुक्ति के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसके लिए युवा कल्याण, परिवहन और शिक्षा समेत विभिन्न विभागों के 243 पदों को शामिल किया गया है।
कैबिनेट ने मसूरी में गढ़वाल मंडल विकास निगम के पार्किंग क्षेत्र में 972 वर्ग गज भूमि गढ़वाल सभा को आवंटित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।
हरिद्वार में कर्मचारी राज्य बीमा निगम निदेशालय की भूमि के पास 15 एकड़ जमीन कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल के लिए उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है।
17 सितंबर से सेवा संकल्प अभियान
कैबिनेट ने सेवा संकल्प अभियान चलाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। यह अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा। अभियान के तहत होने वाले कार्यक्रमों की जिम्मेदारी सभी मंत्रियों को दी जाएगी।
अभियान में धार्मिक स्थलों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्वच्छता अभियान और पौधरोपण जैसे जनभागीदारी कार्यक्रम भी होंगे। इसमें विभिन्न संगठनों को भी शामिल किया जाएगा।
बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। वहीं, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक मंच भी तैयार किया जाएगा।
