उत्तराखंड बनेगा महिला सशक्तीकरण का रोल मॉडल, तैयार हुआ राज्य महिला नीति का ड्राफ्ट
उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बनने की ओर अग्रसर है, जहां महिला सशक्तीकरण सिर्फ एक विभाग नहीं बल्कि 57 विभागों की सामूहिक जिम्मेदारी होगी। इसके लिए राज्य सरकार ने “राज्य महिला नीति” का मसौदा तैयार कर लिया है। इस नीति के तहत अब जेंडर बजट का अधिकतम और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्रों में महिलाओं को समग्र विकास का अवसर मिल सके।महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि यह नीति महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। सभी विभागों में जेंडर बजट सेल बनाए जा रहे हैं और 16.6% जेंडर बजट को उपयोगी बनाते हुए हर वर्ग की महिलाओं को लाभ देने की योजना तैयार की जा रही है।
हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित परामर्श कार्यक्रम में उत्तराखंड ने अपने महिला नीति के मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत किया। इसमें राज्य की टीम ने पहाड़ की महिलाओं के शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार में सुधार की रणनीति पर विस्तार से जानकारी दी। बताया गया कि यह नीति महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण के साथ उन्हें न्याय और सुरक्षा देने में भी अहम भूमिका निभाएगी।
राज्य महिला नीति के प्रमुख बिंदुओं में लड़कियों की शिक्षा में भागीदारी बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, और सभी विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर महिला केंद्रित योजनाओं को मजबूती देना शामिल है।
