महिला नीति का मसौदा तैयार, निजी क्षेत्र में भी महिलाओं को मिलेगा आरक्षण?
उत्तराखंड में अब निजी क्षेत्रों में भी महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। महिला नीति के तहत, उनके हित और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष समितियों का गठन किया जाएगा। इस संबंध में मंगलवार को महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मंत्री आर्या ने कहा कि यह नीति महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्वरोजगार, सुरक्षा, और आर्थिक मजबूती के दृष्टिकोण से सशक्त बनाएगी। इसके तहत राज्य के 60 विभागों में महिला कल्याण के लिए विशेष बजट निर्धारित किया जाएगा। बैठक में महिला सशक्तिकरण विभाग के सचिव चंद्रेश कुमार, निदेशक प्रशांत आर्य, महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल, और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
नीति में पर्वतीय और ग्रामीण क्षेत्रों की महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। स्वरोजगार से संबंधित उनकी पेटेंट और मार्केटिंग जरूरतों के लिए सिंगल विंडो सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
महिला नीति के तहत, हर संस्थान में महिलाओं की शिकायतें सुनने के लिए समिति गठित होगी। यदि किसी संस्थान में केवल एक महिला कर्मचारी है, तब भी यह प्रावधान अनिवार्य होगा। इस समिति की गतिविधियों की निगरानी के लिए एक उच्चस्तरीय समिति भी बनाई जाएगी।